कंत्राटदाराद्वारे करण्यात आलेल्या बांधकामाचे 'थर्ड पार्टी' ऑडीट करा
महापौर श्रीमती निता ठाकरे यांचे प्रशासनाला निर्देश
Date : 12 May 2026
या बैठकीला उपमहापौर श्रीमती लिला हाथीबेड, स्थायी समिती सभापती श्रीमती शिवाणी दाणी-वखरे, सत्तापक्ष नेता नरेंद्र (बाल्या) बोरकर, मनपा आयुक्त डॉ. विपीन, उपनेत्या श्रीमती सुषमा चौधरी, उपनेते विनोद कन्हेरे, प्रभारी अतिरिक्त आयुक्त श्री. मिलींद मेश्राम, मुख्य अभियंता श्री. मनोज तालेवार, अधीक्षक अभियंता श्वेता बॅनर्जी, श्रीमती लिना उपाध्ये, मुख्य लेखा तथा वित्त अधिकारी श्री. सदाशिव शेळके, कार्यकारी अभियंता श्री. कमलेश चव्हाण, श्री. रविंद्र बुंधाडे, श्री. सुनील उईके, श्री. विजय गुरुबक्षाणी, श्रीमती अल्पना तारेकर-पाटणे, श्री. गिरीश लिखार, श्री. मनोज ग्रदे, श्री. अनिल गेडाम, श्रीमती अश्विनी येलचेटवार, विधी अधिकारी श्री. सूरज पारोचे, क्रीडा अधिकारी डॉ. पियूष आंबुलकर, माहिती व तंत्रज्ञान अधिकारी श्री. स्वप्नील लोखंडे, नागपूर मनपा कॉन्ट्रॅक्टर वेल्फेअर असोसिएशनचे अध्यक्ष श्री.विजय नायडू, सचिव संजू चौबे, श्री. प्रशांत ठाकरे, श्री. नागसेन हिरासेन, श्री. रफिक अहमद, श्री. विनोद मडावी यांच्यासह मनपाचे इतर अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित होते.
शहरात कंत्राटदारातर्फे सुरू असलेल्या काही कामांचा दर्जा बद्दल तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. याची गंभीर दखल घेत महापौर श्रीमती निता ठाकरे यांनी आयआयटी मुंबई किंवा सीओईपी सारख्या प्रतिष्ठित त्रयस्थ संस्थांकडून किमान १० टक्के कामांची तपासणी करण्याचे निर्देश दिले. यामध्ये गडर लाईन, सिमेंट रस्ते, पेव्हर ब्लॉक, नाल्याचे बांधकाम तसचे इतर सर्व विकासकामांची सखोल तपासणी करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले. याव्यतिरिक्त, निविदा प्रक्रियेत पारदर्शकता आणण्यासाठी प्रशासनाने 'वर्क मॉड्युल' कार्यान्वित करावे, यामाध्यमातून अधिकाधिक प्रश्न मार्गी लागतील अशा सूचना देखील महापौर श्रीमती ठाकरे यांनी दिल्या. तसेच कंत्राटदारांकडून घेण्यात येणाऱ्या सुरक्षा ठेवेची रक्कम वाढविण्याचा विचार करावा असे महापौर यांनी सूचित केले, याशिवाय सिव्हील वर्कच्या सर्व कामांमध्ये 'वॉटर हार्वेस्टिंग' अनिवार्य करावी आणि ईपीएफच्या मुद्द्यावर कायदेशीर सल्ला घेण्याच्या सूचनाही महापौर श्रीमती निता ठाकरे दिली.
तसेच स्थायी समिती सभापती श्रीमती शिवाणी दाणी-वखरे यांनी निविदा प्रक्रियेत पारदर्शकता आणण्यासाठी 'वर्क मॉड्युल' सारखे प्रभावी धोरण तयार करण्याच्या सूचना त्यांनी केल्या. तर सत्तापक्ष नेते श्री. नरेंद्र (बाल्या) बोरकर म्हणाले की, एखादी निविदा अंदाजित दारापेक्षा कमी दराने आली असेल तर वर्ष २०१० ते २०१७ दरम्यानच्या स्थायी समितीमार्फत त्याची सखोल चौकशी करण्यात येत होती. आता देखील पूर्वीप्रमाणे निविदा तपासावी, तसेच एखाद्या विकासकामात निधीची बचत झाल्यास त्या उर्वरित रक्कमेचा वापर दुसऱ्या ठिकाणी त्याच प्रभागात करण्यात यावे आणि कामांना गती देण्यासाठी झोन स्तरावरील अशा प्रस्तावांना मंजुरी देण्यात यावी. याशिवाय निविदा प्रक्रियेत दिलेल्या वेळेत कंत्राटदारांकडून कामे वेळेत पूर्ण केले नाही तर कंत्राटदारावर दंड लावण्यात यावा, अशा सूचना त्यांनी दिल्या.
बैठकीत मनपा आयुक्त डॉ. विपीन यांनी कामाच्या गुणवत्तेची तपासणी करण्यासाठी राष्ट्रीय स्तरावरील नामांकित संस्थेची नियुक्ती करण्यात येणार असल्याचे सांगितले. तसेच महानगरपालिकेच्या कामांच्या गुणवत्ता चाचणीसाठी स्वतंत्र 'क्वालिटी लॅब' सुरू करण्याचे निर्देश आयुक्तांनी संबंधित विभागाला दिले आहेत. याशिवाय मनपामध्ये कामाचे कंत्राट मिळविण्यासाठी बोगस प्रमाणपत्रे सादर करण्यात आले अशी तक्रार प्राप्त झाली असून, त्या संदर्भात कंत्राटदारांविरुद्ध त्वरित एफआयआर दाखल करण्यात यावे. शिवाय ज्या नगरपालिकेचे बोगस प्रमाणपत्र वापरले गेले आहे, त्यांनाही याबाबतची माहिती देण्याचे निर्देश मनपा आयुक्त डॉ. विपीन यांनी दिले.
