मनपाविरुद्ध नव्याने दाखल झालेल्या न्यायालयीन प्रकरणांची माहिती उपलब्ध करावी
विधी विशेष समिती सभापती कु. निधी तेलगोटे यांचे निर्देश
Date : 23 Jul 2026
या बैठकीला उपसभापती ॲड. संजयकुमार बालपांडे, सदस्य श्रीमती धनश्री देशपांडे, श्रीमती शारदा बारई, ॲड. निलेश गायधने, ॲड. शैलेंद्र डोरले, श्री. पवन कोये यांच्यासह प्र. अतिरिक्त आयुक्त श्री. मिलिंद मेश्राम, उपायुक्त श्री. निर्भय जैन, सहायक आयुक्त श्री. श्याम कापसे, श्री.राजकुमार मेश्राम, श्री. घनश्याम पंधरे, विधी अधिकारी श्री. सूरज पारोचे, माहिती तंत्रज्ञान अधिकारी श्री. स्वप्नील लोखंडे यांच्यासह मनपाचे इतर अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित होते.
यावेळी बैठकीत मनपाच्या संकेत स्थळावर न्यायालयीन प्रकरणांची माहिती नागरिकांना सहज उपलब्ध व्हावी, यासाठी तयार करण्यात येत असलेल्या 'डॅशबोर्डचे सादरीकरण माहिती तंत्रज्ञान अधिकारी श्री. स्वप्नील वानखेडे यांनी केले. तसेच बैठकीत सामान्य प्रशासन विभाग हा विधी विशेष समितीशी संलग्न करण्याबाबत ठराव करण्यात आला. याशिवाय कन्झर्व्हन्सी लेन्स संदर्भातील प्रकरणाच्या सद्यस्थिती, न्यायालयाबाह्य तडजोड करण्यात येऊ शकणाऱ्या प्रकरणाबाबत आढावा घेण्यात आला. याशिवाय बैठकीत महानगरपालिकेच्या मालमत्ता, सार्वजनिक रस्ते, आरक्षित जागा व अतिक्रमण संदर्भातील प्रलंबित कायदेशीर प्रकारण, शिकस्त इमारतीबाबत मनपातर्फे करण्यात येणाऱ्या कार्यवाही, सामान्य प्रशासन विभागातील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या पदोन्नती संदर्भातील प्रलंबित प्रकरणाचा आढवा, न्यायालयीन अथवा प्रशासकीय कारणामुळ प्रलंबित असलेल्या पदोन्नती प्रकरणाची संख्या, त्याची प्रशासकीय कारणामुळे प्रलंबित असलेल्या पदोन्नती प्रकरणाची संख्या त्याची सद्यस्थिती व त्यावर आवश्यक कार्यवाही बाबत समितीनेआढावा घेतला.
समितीच्या बैठकीत वरिष्ठ अधिवक्ते यांची नियुक्ती, निवड निकष, मानधन, जबाबदाऱ्या व प्रकरणांचे वाटप यासाठी प्रमाणित कार्यपद्धती तयार करणे, महानगरपालिकेच्या पॅनल अधिवक्त्यांची नियुक्ती, पात्रता, निवड प्रक्रिया, कार्यपद्धती, कामगिरीचे मूल्यमापन व पुनर्नियुक्ती यासाठी प्रमाणित कार्यपद्धती तयार करणे यावर चर्चा करण्यात आली. याशिवाय मनपाच्या विविध विभागाकडून प्राप्त कायदेशीर अभिप्राय आवश्यक असलेल्या महत्त्वाच्या प्रस्तावावर विस्तृत चर्चा करण्यात आली. यावेळी विविध तडजोडी प्रकरणासाठी विधी सभापती यांनी स्थापत्य आणि विधी विभागाची संयुक्त बैठक बोलविण्याचे निर्देश अधिकाऱ्यांना दिले. तर समिती सदस्यांनी वरिष्ठ अधिवक्ते यांना देण्यात येणारे खर्चाचे सादरीकरण पुढच्या बैठकीत ठेवण्याच्या सूचना केल्या.