NMC News

नागपूर शहरातील अनधिकृत बांधकामे, अनधिकृत वापर व धोकादायक आस्थापनांविरुद्ध महानगरपालिकेच्या सर्व संबंधित विभागांनी एकत्रितपणे, समन्वयाने व कालबद्ध पद्धतीने कार्यवाही करावी. असे निर्देश महापौर श्रीमती निता ठाकरे यांनी दिले त्यानुसार, शहरातील सर्व दहाही झोन मध्ये अवैध बांधकामे व अग्निसुरक्षा उल्लंघनाविरुद्ध धोकादायक आस्थापनांवर गुरूवार (ता. 13) पासून कारवाई करण्यात येणार आहे.

नागपूर शहरातील अनधिकृत बांधकामे, मंजूर बांधकाम नकाशाविना करण्यात आलेले बांधकाम, अनधिकृत वापरबदल, अग्निसुरक्षेच्या दृष्टीने धोकादायक आस्थापना तसेच अतिक्रमण याबाबत संबंधित विभागांच्या समन्वयाने प्रभावी कार्यवाही करण्यासाठी महापौर निता ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेत आढावा बैठक घेण्यात आली. याप्रसंगी सत्तापक्ष नेते श्री नरेंद्र (बाल्या) बोरकर स्थापत्य व बांधकाम विशेष समिती सभापती श्रीमती अश्विनी जिचकार, अग्निशमन व विद्युत विशेष समिती सभापती श्रीमती रूपाली ठाकूर, मनपाचे अतिरिक्त आयुक्त श्री. अंकित, अतिरिक्त आयुक्त श्री. मिलिंद मेश्राम, उपायुक्त श्री. मंगेश खवले, नगररचना विभाग, संबंधित झोनचे सहायक आयुक्त, मुख्य अग्निशमन अधिकारी श्री राजेंद्र उचके, विभागीय अग्निशमन अधिकारी व सर्व केंद्र अधिकारी, अग्निशमन विभाग तसेच इतर संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.
त्यानुसार अवैध बांधकाम करणारे मॉल व व्यावसायिक संकुले, रुग्णालये (Hospitals) व शोरूम, गोडाऊन आणि तात्पुरत्या स्वरूपाच्या शेड/पेंडाल संरचना, ट्युशन क्लासेस, बार व रेस्टॉरंट्स, अनधिकृत वापर सुरू असलेल्या इमारती आणि अग्निसुरक्षेच्या दृष्टीने धोकादायक आस्थापना यांच्यावर कारवाई केली जाणार आहे. यापूर्वी विविध विभागांतर्गत होणारी स्वतंत्र कारवाई टाळून आता सर्व संबंधित विभाग समन्वय साधून 'संयुक्त पथकाद्वारे' कारवाई करणार आहेत. यामध्ये अग्निशमन विभाग, संबंधित झोन कार्यालय, प्रवर्तन विभाग, उपद्रव शोध पथक आणि नगररचना विभाग, पोलीस प्रशासन एकत्रित येऊन धडक मोहीम राबवतील. नगररचना विभागाने प्रत्येक झोनमधील मंजूर बांधकाम परवानग्या व प्रत्यक्ष वापर यांची झोननिहाय अद्ययावत यादी उपलब्ध करून दिली असून, मंजूर नकाशाविरुद्ध प्रत्यक्ष वापर होत असल्यास तत्काळ कायदेशीर कारवाईचे आदेश देण्यात आले आहेत.
बैठकीत 'Ashish NX' या इमारतीमध्ये मंजूर वापराच्या विरुद्ध अनधिकृत वापर होत असल्याचे निदर्शनास आल्याने पूर्वपरवानगीशिवाय करण्यात आलेल्या या फेरफारावर थेट सीलिंगची कारवाई करण्यात आल्याचा विशेष उल्लेख करण्यात आला. नियमबाह्य वापराविरुद्ध मनपा कोणत्याही प्रकारची तडजोड करणार नाही, असा स्पष्ट संदेश यामुळे दिला गेला आहे.
ही विशेष मोहीम 13 ऑगस्ट २०२६ ते ०८ सप्टेंबर २०२६ या एका महिन्याच्या कालावधीत प्रभावीपणे राबविण्यात येणार आहे. प्रत्येक झोनने निवडलेल्या १० प्रकरणांची सविस्तर माहिती जसे की आस्थापनेचे नाव, मालक, मंजूर व प्रत्यक्ष बांधकाम, अनधिकृततेचे स्वरूप, अग्निसुरक्षा स्थिती, पूर्वीची व कारवाईदरम्यानची छायाचित्रे आणि केलेली नोटीस/सीलिंगची कारवाई याचा अहवाल सादर करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.